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सर्वदलीय बैठक में बोले PM नरेंद्र मोदी- किसानों को कृषि मंत्री का दिया ऑफर अभी भी बरकरार

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 सर्वदलीय बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बजट सत्र में सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है. सभी पार्टियों को बोलने का मौका मिलेगा. खास बातें सर्वदलीय बैठक में पीएम ने की सभी मुद्दों पर चर्चा की बात ये भी कहा- सरकार किसानों से बातचीत को तैयार है कृषि मंत्री द्वारा किसानों को दिया गया ऑफर अभी भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने शनिवार (30 जनवरी) को विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से कहा कि उनकी सरकार प्रदर्शनकारी किसानों की ओर से उठाए गए मुद्दों का बातचीत के जरिए समाधान निकालने का निरंतर प्रयास कर रही है. संसद में विभिन्न दलों के सदन के नेताओं की डिजिटल बैठक में मोदी ने यह भी कहा कि तीन कृषि कानूनों को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री ने जो प्रस्ताव दिया था केंद्र सरकार आज भी उस पर बरकरार है. सरकार ने यह सर्वदलीय बैठक बजट सत्र के दौरान संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और विधायी कार्यों के संदर्भ में चर्चा के मकसद से बुलाई थी. विभिन्न दलों के नेताओं ने इस बैठक में अलग-अलग मुद्दे उठाए. सूत्रों ने इस बैठक में प्रधानमंत्री के संबोधन का हवाला देते हुए बताया कि ...

किसानों के लिए खुशखबरी! गेहूं से पहले MSP पर इस फसल को खरीदेगी सरकार

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 हरदा: हरदा में कृषि मंत्री कमल पटेल ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि इस बार समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी से पहले चना की फसल खरीदी जाएगी. उन्होंने कहा की इस मामले को लेकर गुरुवार शाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक होगी. कमल पटेल ने ये भी कहा है कि मंडियों में चने के दाम भी बढ़ाए जाएंगे. कमल पटेल हरदा के सर्किट हॉउस में  बिजली वितरण कम्पनी के अधिकारियों की बैठक लेने पहुंचे थे, इसके बाद उन्होंने चना फसल खरीदी को लेकर ये जानकारी दी है. फसल ओपीडी की शुरूआत इससे पहले कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों की बड़ी राहत दी थी. उन्होंने बताया था कि एमपी में पहली कृषि ओपीडी का शुभारंभ किया गया है. इसके जरिए किसान फसल की फोटो भेजकर ही फसल की बीमारी की निदान पा सकेंगे. इस संबंध में उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि हर एक गांव में चौपाल लगाकर फसल ओपीडी की जानकारी दी जाए. किसानों के लिए ये भी सुविधा हाल ही में कृषि मंत्री कमल पटेल ने एक बड़ी घोषणा की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अनाज मंडियों में अभी स्मार्ट मंडियां बनने जा रही हैं. स्मार्ट मंडियों का फायदा स...

क्‍या आपको पता हैं कि कहां बनता है देश का तिरंगा? केवल इस कंपनी के पास हैं राष्ट्र ध्वज बनाने का कॉन्ट्रेक्ट

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 आज देश भर में 72वां गणतंत्र दिवस बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। ऐसे में देश के कोने-कोने के साथ राजधानी दिल्ली में राजपथ पर देश की शान बान और आन के प्रतीक के तौर पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाएगा। तिरंगे को लेकर हर भारतीय का प्रेम जगजाहिर है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा कहां बनता है, इसे कौन कौन बना सकता है। जानिए इन सभी बातों के बारे में कहां बनता है राष्ट्रीय ध्वज देश का आधिकारिक झंडा बनाने का अधिकार सिर्फ एक कंपनी के पास है। यानी सरकारी समारोहों और बड़े कार्यक्रमों में फहराए जाने वाले झंडों को बनाने का कॉन्ट्रेक कर्नाटक खादी ग्रामोद्वोग संयुक्‍त संघ (फेडरेशन) के पास है। ये खादी व विलेज इंडस्‍ट्रीज कमीशन द्वारा सर्टिफाइड देश की अकेली ऑथराइज्‍ड नेशनल राष्ट्रीय ध्वज निर्माता यूनिट है। ये कंपनी हुबली के बेंगेरी इलाके में स्थित है और इसे हुबली यूनिट भी कहा जाता है। कर्नाटक खादी ग्रामोद्वोग संयुक्‍त संघ की स्‍थापना नवंबर 1957 में हुई थी। इसने 1982 से खादी बनाना शुरू किया। साल 2005-06 में इसे ब्‍यूरो ऑफ इंडियन स्‍टैंडर्ड्स (BIS) से सर्टिफिकेश...

65W के फास्ट चार्जिंग के साथ भारत में 18 जनवरी को लॉन्च होगा Oppo Reno 5 5G, कैमरा होगा ज़बरदस्त

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  Oppo Reno5 Pro 5G 18 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा, और पता चला है कि इसे रिवर ड्रीम्स, ऑरोरा ब्लू, मून नाइट्स और स्टार विश रेड कलर ऑप्शन के साथ पेश किया जाएगा... ओप्पो (Oppo) अगले हफ्ते भारत में अपनी नई Reno 5 5G सीरीज़ लॉन्च करने के लिए तैयार है. कंपनी इस सीरीज़ को फोन को पिछले साल चीन में लॉन्च कर चुकी है. इसलिए इस स्मार्टफोन के डिज़ाइन के बारे में काफी अंदाजा लगाया जा सकता है. लेकिन फिलहाल भारत में इस Oppo Reno5 Pro 5G सीरीज़ की कीमत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है. फोन को लेकर Flipkart पर एक पेज लाइव हुआ है. जानकारी के लिए बता दें कि भारत में Oppo Reno5 Pro 5G 18 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा. चीन में कंपनी ने इस स्मार्टफोन की जो कीमत रखी है उसके हिसाब से हम भारत में इसकी कीमत का अनुमान तो लगा सकते हैं लेकिन सहीं जानकारी नहीं दे सकते हैं. माना जा रहा है कि इस फोन की भारत में कीमत 39,990 रुपये हो सकती है. चीन में इस फोन की कीमत CNY 3,399 है. अभी तक ये स्मार्टफोन रिवर ड्रीम्स, ऑरोरा ब्लू, मून नाइट्स और स्टार विश रेड के साथ आता है लेकिन भारत में कंपनी इन नाम को बदल सकती है. भारत म...

जानिए, श्री राम मंदिर निर्माण के लिए सीएम योगी ने दान में दिए रुपये

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 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में बनने जा रहे श्री राम मंदिर के लिए दो लाख रुपये की समर्पण निधि दान दी है। दो लाख रुपये की धनराशि का चेक उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम दिया है। शुक्रवार को उन्होंने यह इस राशि का चेक ट्रस्ट के प्रतिनिधियों को सौंपा। इस बीच उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने भी राम मंदिर निर्माण के लिए दो लाख रुपये का चेक राम मंदिर निर्माण से जुड़े पदाधिकारियों को राजभवन में सौंपा।  एक लाख स्थानों पर शुरू हुआ अभियान :  रामजन्मभूमि में विराजमान रामलला के मंदिर निर्माण के लिए मकर संक्रांति पर्व पर देश के करीब एक लाख नियत स्थानों पर निधि समर्पण अभियान की शुरुआत की गयी। इस मौके पर सभी स्थानों पर उपलब्ध सभागृहों में अलग-अलग अभियान की शुरुआत के साथ गोष्ठियां आयोजित की गयी। इन गोष्ठियों में राम मंदिर आंदोलन से जुड़े संत-महंतों के अलावा संगठन के शीर्ष पदाधिकारियों का कार्यक्रम भी तय किया गया था जिन्होंने उन गोष्ठियों में जाकर क्षेत्रीय नागरिकों को मंदिर निर्माण में सहयोग के लिए प्रेरित किया। विहिप के केन्द्रीय मंत्...

CM योगी और गन्ना मंत्री सुरेश राणा की सख्ती का दिखा असर, 15 दिन में चीनी मिलों ने किसानों को किया 3814 करोड़ का भुगतान

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 मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) और गन्ना मंत्री सुरेश राणा की सख्ती के बाद उत्‍तर प्रदेश की विभिन्न चीनी मिलों (Sugar Mills) ने पिछले 15 दिनों में 3814 करोड़ रुपये का भुगतान गन्‍ना किसानों को किया है. लखनऊ. इन दिनों देश के विभिन्न राज्यो में भले ही नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों द्वारा सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया जा रहा हो, लेकिन उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की किसानों के प्रति संवेदनशीलता को देखते हुए प्रदेश के किसान सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं. जिसके मद्देनजर ही पिछले पेराई सत्र का यूपी के गन्ना किसानों (Sugarcane Farmers) का बकाया भुगतान अब तक न हो पाने के चलते दिखाई गई सीएम योगी और गन्ना मंत्री सुरेश राणा की सख्ती का एक बड़ा असर हुआ है. यही वजह है कि बीते 15 दिनों के भीतर ही प्रदेश की विभिन्न चीनी मिलों (Sugar Mills) द्वारा 3,814 करोड़ रुपये के गन्ना बकाये का भुगतान कर दिया गया है. इसके अलावा करीब 2 हजार करोड़ रुपये के शेष भुगतान को भी जल्द से जल्द कराने के लिए गन्ना विभाग लगातार चीनी मिलों पर दबाव बनाता नजर आ रहा है. अपर...

आयुष्मान गोल्डन कार्ड की मदद से आपको भी मिल सकता है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, ऐसे करें चेक

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  केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बीमारी के इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की. इस योजना के तहत गरीब और मजदूर वर्ग के लोग चुने हुए सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 लाख रुपये तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त करवा सकते हैं. यह गोल्डन कार्ड योजना भी इसी स्कीम का एक हिस्सा है. इसमें इलाज का खर्च केंद्र सरकार उठाती है. नई दिल्ली: अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड (Ayushman Bharat Golden Card) की मदद से आयुष्मान भारत योजना में चुने गए सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटलों में 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज कराया जा सकता है. किसे मिलेगा यह कार्ड आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana) के तहत यह गोल्डन कार्ड उन गरीब लोगों को मिलेगा जो आयुष्मान भारत योजना में आते हैं. आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है. कोई भी व्यक्ति जन आरोग्य योजना (PM Jan Arogya Yojana) के तहत अप्लाई करने के बाद गोल्डन कार्ड को डाउनलोड करने के साथ उसका प्रिंट निकलवा सकता है. क्या है आयुष्मान भारत योजना केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोग...

सरकार ने 8 जनवरी तक MSP पर 531 लाख टन धान खरीदा, 70 लाख से ज्यादा किसानों ने बेची फसल

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  सरकार ने चालू खरीफ मार्केटिंग सेशन (Kharif Marketing Season) में अभी तक न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) पर 70 लाख से ज्यादा किसानों से 531.22 लाख टन धान की खरीद की है. नई दिल्ली. सरकार ने चालू खरीफ मार्केटिंग सेशन (Kharif Marketing Season) में अभी तक न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) पर 70 लाख से ज्यादा किसानों से 531.22 लाख टन धान की खरीद की है. सरकार ने यह खरीद एक लाख करोड़ रुपये से अधिक में की है. सरकार ऐसे समय धान की खरीद कर रही है, जब दिल्ली की सीमाओं पर किसान तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. खरीफ मार्केटिंग सेशन अक्टूबर से शुरू होता है. 26 फीसदी ज्यादा हुई है धान की खरीद  एक आधिकारिक बयान के अनुसार, ''चालू खरीफ मार्केटिंग सेशन 2020-21 में सरकार एमएसपी पर किसानों से खरीफ 2020-21 की उपज की खरीद कर रही है.'' आठ जनवरी तक धान की खरीद 531.22 लाख टन रही है. यह एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 26 फीसदी ज्यादा है. 1 मार्च से शुरू होगी सीबीएसई प्रैक्टिकल परीक्षा, यहां लें पूरी जानकारी सरकार ने 8 जनवरी तक MS...

Indian Navy Recruitment 2021: भारतीय नौसेना में इन विभिन्न पदों आवेदन करने के लिए बचे हैं चंद दिन, जल्द करें अप्लाई

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  Indian Navy Recruitment 2021: भारतीय नौसेना (Indian Navy) के पश्चिमी नौसेना कमान मुख्यालय, मुंबई में साइंटिफिक असिस्टेंट के पदों पर आवेदन करने के लिए कुछ दिन बचे हुए हैं. उम्मीदवार जो अभी तक इन पदों के लिए आवेदन नहीं किए हैं, वे रोजगार समाचार पत्र (16 जनवरी 2021) के विज्ञापन के प्रकाशन के 21 दिनों के भीतर निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं.  26 दिसंबर से 01 जनवरी 2021 के रोजगार समाचार पत्र में भारतीय नौसेना (Indian Navy) साइंटिफिक असिस्टेंट अधिसूचना प्रकाशित की गई है. इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक http://www.davp.nic.in/WriteReadData/ADS/eng

राशन कार्ड में घर बैठे जोड़ सकते हैं फैमिली मेंबर का नाम, जानिए आसान तरीका

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  कई बार लोगों को राशन कार्ड में नाम जुड़वाने में काफी मुश्किल होती है. नीचे दी गई जानकारी की मदद से आप राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम दर्ज करा सकते हैं- नई दिल्लीः राशन कार्ड (Ration Card) एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, जिसकी मदद से गरीबों को सरकारी राशन की दुकानों से सस्ते में और कभी-कभी मुफ्त में राशन मिलता है. इसके अलावा कई सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी राशन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि राशन कार्ड में अपने परिवार के किसी सदस्य का नाम कैसे जोड़ सकते हैं? हम आपको बता रहे हैं कि आप कैसे घर बैठे राशन कार्ड में परिवार के नए सदस्य का नाम दर्ज करा सकते हैं.... लागू हो गई वन नेशन वन कार्ड योजना भारत सरकार ने अब पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू कर दी है. इस योजना के बाद आप ऑनलाइन भी नए सदस्य का नाम राशन कार्ड में जुड़वा सकते हैं और सरकारी योजना का पूरा फायदा ले सकते हैं. मध्य प्रदेश में राशन कार्ड का उपयोग राशन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इसीलिए इसकी आवश्यकता हमें बहुत जगह पर पड़ सकती है, जिनकी सूचि नीचे दी हुई है राशन दुकान से खाद्य पदार्...

ग्राम प्रधान बनने की तैयारी कर रहे कई दावेदार नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, जानिए वजह

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 भले पंचायत चुनाव की विधिवत घोषणा में अभी समय हो, लेकिन गांवों में प्रधानी व बीडीसी चुनाव का डंका लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा है। गांव पूरी तरह चुनावी मोड में आ गए हैं। प्रधानी-बीडीसी लड़ने के दावेदारों की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन आरक्षण उनके सपनों पर पानी फेरता दिख रहा है। नए सिरे से आरक्षण के चलते प्रधानी आदि के दावेदारों को झटका लगना तय है। पंचायत विभाग के सूत्रों के अनुसार 10 जनवरी की बैठक में आरक्षण के नए फॉर्मूले पर मुहर लग सकती है, लेकिन विभागीय सूत्रों के अनुसार इस बार ग्राम, क्षेत्र व जिला पंचायतों में नए सिरे से आरक्षण हो सकता हैं। 2015 के पंचायत चुनाव में भी सीटों का आरक्षण नए सिरे से हुआ था। एक बार फिर से नए सिरे से आरक्षण ने सभी दावेदारों के गणित को बिगाड़ दिया हैं। इसी सब के चलते फिलहाल सबकी नजर, पंचायत चुनाव में लागू होने जा रहे आरक्षण पर लगी है। वहीं परिसीमन व वोटर लिस्ट का काम चल रहा है जिससे देहात का माहौल धीरे धीरे चुनावी होता जा रहा हैं। यह हो सकता हैं फॉर्मूला : जानकारों के अनुसार, हर ब्लॉक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े और सामान्य वर्ग की आबादी ...

लखनऊः सहारा इंडिया का रियल एस्टेट ऑफिस सील, पैसे लेने के बावजूद घर न देने का आरोप

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 जिला प्रशासन और रेरा की टीम अलीगंज के कपूरथला स्थित सहारा इंडिया के रियल स्टेट के ऑफिस को सील करने पहुंची. सहारा के कई हाउसिंग प्रोजेक्टस पर पैसा जमा करने पर मकान ना देने और पैसा ना वापस देने का आरोप है.  लखनऊ जिला प्रशासन की सहारा के खिलाफ कार्रवाई अलीगंज स्थित रियल एस्टेट दफ्तर को किया सील पैसे लेने के बावजूद घर न देने का आरोप लखनऊ जिला प्रशासन ने सहारा ग्रुप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. प्रशासन ने लखनऊ में सहारा इंडिया के रियल स्टेट के ऑफिस को सील कर दिया है. जिला प्रशासन और रेरा की टीम अलीगंज के कपूरथला स्थित सहारा इंडिया के रियल स्टेट के ऑफिस को सील करने पहुंची. सहारा के कई हाउसिंग प्रोजेक्टस पर पैसा जमा करने पर मकान ना देने और पैसा ना वापस देने का आरोप है.  बता दें कि सहारा ग्रुप की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. इससे पहले भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (SEBI) ने सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय और उनकी दो कंपनियों से 62,600 करोड़ रुपये जमा करने को कहा था. सेबी ने कहा कि ​यदि कंपनी निवेशकों का पैसा सेबी के पास जमा नहीं करती है तो दोषी लोगों को हिरासत में लिय...

Aadhaar card alert: आधार कार्ड यूजर्स भूलकर भी ना करें ये काम, UIDAI का अलर्ट

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  आधार कार्ड यूजर्स को UIDAI की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। UIDAI ने आधार यूजर्स को अपनी जानकारी किसी भी तरह के सोशल मिडिया प्लेटफोर्म पर शेयर ना करने को लेकर यह अलर्ट जारी किया है नई दिल्ली: आधार कार्ड यूजर्स को UIDAI की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। UIDAI ने आधार यूजर्स को अपनी जानकारी किसी भी तरह के सोशल मिडिया प्लेटफोर्म पर शेयर ना करने को लेकर यह अलर्ट जारी किया है। ऐसा करने से यूजर्स को भारी नुकसान हो सकता है। दरअसल आधार ने एक ट्विटर यूजर्स को जवाब देते हुए कहा कि कृपया अपने आधार से संबंधित विवरण को सोशल प्लेटफॉर्म पर साझा न करें। कृपया इसे डिलिट करें और अपना संदेश सीधे मैसेज के माध्यम से साझा करें। इसके अलावा UIDAI ने आधार सेंटर पर लगने वाली लंबी कतारों से बचने का तरीका बताया है। UIDAI ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। UIDAI ने ट्वीट कर कहा, आधार केंद्र में सेवाएं लेने के लिए आप घर बैठे अपना अपॉइंटमेंट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं. इसके लिए लिंक httpsappointments.uidai.gov.inbookappointment.aspx पर क्लिक करें और लम्बी कतारों से बचें। इसके साथ ही UIDAI ने आधार सेंटर में अपॉइंटमें...

यूपी में कब जारी होगी पंचायत चुनाव की अधिसूचना, किस महीने पड़ेंगे वोट? जानिए पंचायती राज मंत्री ने क्या दिया जवाब

 यूपी में पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। प्रदेश में चुनाव कराने की तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं। पंचायत चुनाव को लेकर कई जिलों में कर्मचारियों की ड्यूटी को लेकर भी काम शुरू हो गया। यूपी में पंचायत चुनाव कब होंगे? अधिसूचना कब जारी होगी जैसे तमाम सवालों पर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव समय से कराना सरकार की प्राथमिकता है। अनुमान है कि चुनाव मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल के शुरुआती सप्ताह में हो जाएंगे। आगे 21-21 दिन की अधिसूचना पर जिला पंचायतों के अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायतों के प्रमुखों का चुनाव संपन्न कराया जाएगा। 22 जनवरी को जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट कानपुर के सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी वीके श्रीवास्तव ने बताया कि मतदाता बनने का समय पूरा हो गया है। 22 जनवरी को फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित होगी। अभी आए सभी आवेदन का रिव्यु करके नाम जोड़े व घटाएं जाएंगे। सभी का वेरीफिकेशन किया जाएगा। आरक्षण को लेकर कमेटी लगातार सर्वे व रिव्यु करा रही है। फरवरी में उसका भी ऐलान किया जाएगा। अगर स्थितियां ठीक रहीं तो मार्च में चुनाव करा...

आर्ट्स सब्जेक्ट, 12 घंटे पढ़ाई, अंजलि ने ऐसे क्रैक किया UPSC, पापा ओम बिरला को बताया प्रेरणा

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  लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की छोटी बेटी अंजलि बिरला का सिविल सर्विसेज में चयन हो गया है. बेटी की इस कामयाबी से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है. अंजलि ने पहले ही प्रयास में सफलता हासिल की. अंजलि ने बताया कि दूसरी लिस्ट में उनका चयन किया गया और जो भी जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी वो उसे तन-मन से निभाएंगी.  अंजलि बिरला ने ऐसे हासिल की यूपीएससी में सफलता (फोटो आजतक) 2/6 अंजलि ने बताया कि उन्होंने प्रतिदिन 10 से 12 घंटे परीक्षा की तैयारी की. परीक्षा के लिए उन्होंने पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन्स विषय चुने थे. पिता उनके सबसे बड़े आदर्श हैं क्योंकि वो 12 घंटे पढ़ती थीं और उनके पापा 18-18 घंटे काम करते थे. अंजलि के मुताबिक उनके पिता ने ही उन्हें आईएएस बनने के लिए प्रेरित किया था.  अंजलि बिरला ने ऐसे हासिल की यूपीएससी में सफलता (फोटो आजतक) 3/6 पहले ही प्रयास में सफलता मिलने का श्रेय अंजलि ने अपनी बड़ी बहन आकांक्षा बिरला को देते हुए कहा कि उन्होंने मुझे पढ़ाया और हर समय मोटिवेट किया, वो हर वक्त मेरे साथ रहती थीं. सिविल परीक्षा से लेकर इंटरव्यू तक की रणनीति बनाने में पूरा योगदान द...

नए साल में किसानों के लिए तीन खुशखबर, गन्ना, पराली और बिजली में राहत

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 गन्ना किसानों के लिए 3500 करोड़ रुपए मंजूर, बकाया का होगा भुगतान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक हुई। इसमें गन्ना किसानों को 3,500 करोड़ रुपए की सहायता देने को मंजूरी दी गई। बता दें कि इस समय देश में करीब पांच करोड़ गन्ना किसान और उनके परिवार हैं। इनके अलावा, चीनी मिलों में तथा उसकी सहायक गतिविधियों में काम करने वाले करीब पांच लाख कामगार हैं और इन सभी की आजीविका चीनी उद्योग पर निर्भर है। किसान अपना गन्ना चीनी मिलों को बेचते हैं, लेकिन चीनी मिल मालिकों से उन्हें उनका भुगतान प्राप्त नहीं होता क्योंकि उनके पास चीनी का अतिरिक्त स्टॉक होता है। इस चिंता को दूर करने के लिए सरकार चीनी के अतिरिक्त स्टॉक को शून्य पर लाने के प्रयास कर रही है। इससे गन्ना किसानों के बकाए का भुगतान करने में सहूलियत होगी। सरकार इस उद्देश्य के लिए 3500 करोड़ रुपये व्यय करेगी और इस सहायता की राशि को चीनी मिलों की ओर से बकाये के भुगतान के तौर पर सीधे किसानों के खातों में जमा किया जाएगा। शेष राशि, यदि बचेगी तो, उसे चीनी मिलों के खाते में जमा कर दिया जाएगा पांच ...