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 राम मंदिर परिसर का विस्तार 70 एकड़ से बढ़ाकर 107 एकड़ करने की योजना के तहत राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने राम जन्मभूमि परिसर के पास 7,285 वर्ग फुट जमीन खरीदी है। ट्रस्ट के एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण कर रहे ट्रस्ट ने 7,285 वर्ग फुट जमीन की खरीद के लिए 1,373 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से एक करोड़ रुपये का भुगतान किया है।  ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने बताया कि हमने यह जमीन खरीदी है क्योंकि राम मंदिर के निर्माण के लिए हमें और जगह चाहिए थी। ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई यह जमीन अशरफी भवन के पास स्थित है। वहीं, फैजाबाद के उप-पंजीयक एसबी सिंह ने बताया कि जमीन के मालिक दीप नरैन ने ट्रस्ट के सचिव चंपत राय के पक्ष में 7,285 वर्ग फुट भूमि की रजिस्ट्री के दस्तावेजों पर 20 फरवरी को हस्ताक्षर किए। मिश्रा और अपना दल के विधायक इंद्र प्रताप तिवारी ने गवाह के तौर पर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। फैजाबाद के उप-पंजीयक एसबी सिंह के कार्यालय में ही यह रजिस्ट्री की गई। विधायक इंद्र प्रताप ने कहा, 'राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा पहली बार जमीन खरीदने की प...

 ग्राम पंचायत चुनाव में प्रत्याशी बिना बैंक और सहकारी समितियों से नो ड्यूज सर्टिफिकेट लिए नामांकन नहीं कर सकेंगे। एडीएम वित्त एवं राजस्व यशवर्धन श्रीवास्तव ने निर्देश दिए हैं कि ऐसे सभी लोगों की सूची बनाएं जो सम्भावित प्रत्याशी हैं। ताकि, इसका ध्यान रखा जा सके कि कोई भी प्रत्याशी बिना नो ड्यूज के नामांकन न कर सके। त्रिस्तरीय गांव पंचायत के चुनावों की घोषणा कभी भी हो सकती है। ऐसे में प्रत्याशी जहां तैयारियों में जुटे हुए हैं तो वहीं जिला स्तर से भी तैयारियां की जा रही हैं। जिला प्रशासन उन संभावित प्रत्याशियों को चिन्हित करने में जुट गया है, जिन पर बैंकों, सहकारी समितियों का बकाया है। जो बाकीदार, वारिसान, सहभागीदार, पैक्स डीसीबी, एलडीबी का बकाया जमा नहीं करेंगे, उसे पंचायत चुनाव में नामांकन नहीं करने दिया जाएगा। एडीएम वित्त ने अपर जिला सहकारी अधिकारी, तहसील प्रभारी, एवं विकास खंडों में कार्यरत सहायक विकास अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वह सहकारी बकाएदारों से वसूली के लिए क्षेत्रों में भ्रमण करें व उनसे तगादा करें। साथ ही क्षेत्रों में इसका प्रचार-प्रसार किया जाए कि जो भी बकाया भुगतान ...

Sikandarpur Basti UP   यूपी पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण लिस्ट का फाइनल ड्राफ्ट जिला पंचायती राज विभाग के अधिकारियों ने तैयार कर लिया है। जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, बीडीसी का आरक्षण तय कर दिया गया है। ग्राम पंचायत सदस्यों के आरक्षण का काम कुछ बचा है जो निर्धारित समय से पहले करा लिया जाएगा।  अफसरों ने जो आरक्षण लिस्ट तैयार की है, उसका जीओ के मुताबिक मिलान किया जा रहा है। जिला स्तरीय समिति की मुहर के बाद आरक्षण की फाइनल लिस्ट डीएम को भेजी जाएगी। पंचायती राज विभाग की मशीनरी कई दिन से जिला पंचायत, ग्राम प्रधान और ब्लॉक प्रमुख का आरक्षण तय करने की कवायद कर रही थी। बहुत जल्द जिला स्तरीय समिति के सामने आरक्षण की लिस्ट पेश की जाएगी। फाइनल सूची एक-दो दिन में डीएम के पास पहुंचेगी। डीएम की संस्तुति के बाद आरक्षण का प्रकाशन किया जाएगा। सभी आरक्षण लिस्ट दो मार्च को सार्वजनकि की जाएगी। इसके बाद अपत्तियां मांगी जाएगी और फिर उनका समाधान किया जाएगा। इसके बाद फाइनल आरक्षण लिस्ट जारी कर दी जाएगी। यह पूरी प्रक्रिया 15 मार्च तक पूरी करनी है।  आरक्षण पर टिकी है सबकी निगाहें  पंचायत चु...

Vikramjot Sikandarpur Basti  यूपी पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव इस बार एक साथ होंगे। ऐसे में प्रत्येक वोटर को इस बार चार वोट डालने होगे। पीलीभीत जिला मुख्यालय पर 52 लाख से अधिक मतपत्र आ चुके हैं, जो प्रशासन की कड़ी सुरक्षा में रखे गए हैं।  पीलीभीत में 720 ग्राम प्रधान, 34 जिला पंचायत सदस्य, 838 क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत सदस्सयों के वोट एक साथ पड़ेगे। इसको लेकर शासन और जिला प्रशासन की ओर से तैयारी युद्धस्तर पर चल रही है। चुनाव को लेकर करीब 52 लाख से अधिक मतपत्र पहले ही आ चुके हैं। पिछली बार ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्य के चुनाव एक साथ हुए थे। क्षेत्र पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्य के चुनाव अलग से हुए थे। इस बार समय बचाने के लिए चारों पदों के चुनाव एक साथ कराने की तैयारी है। यानी एक मतदाता को इस बार चार बैलेट पेपर पर मुहर लगानी होगी। अफसरों की माने तो तैयारी की है कि मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पर ग्राम प्रधान-ग्राम पंचायत सदस्य और बीडीसी-जिला पंचायत सदस्य के लिए अलग-अलग बूथ बनाए जाए...

My YouTube Video  इकबाल अंसारी ने लिफाफे पर अपने हाथ से राम मंदिर समर्पण निधि लिखा है. बता दें कि आज यानी 27 फरवरी को समर्पण निधि अभियान का अंतिम दिन है. Subscribe to update Sikandarpur Basti अयोध्या: अयोध्या में बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि अभियान के अंतिम दिन गुप्तदान किया है. इकबाल अंसारी ने अपने वालिद व बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार हाजी मोहम्मद हाशिम अंसारी, पत्नी, बेटे और बेटी सहित अपने नाम का कूपन भी कटवाया है. इकबाल अंसारी ने राधाकृष्ण की फोटो छपे लिफाफा में अंशदान धन रखकर समर्पण निधि समर्पित किया है.  इकबाल अंसारी ने लिफाफे पर अपने हाथ से राम मंदिर समर्पण निधि लिखा है. बता दें कि आज यानी 27 फरवरी को समर्पण निधि अभियान का अंतिम दिन है. समर्पण निधि के लिए ट्रस्ट की ओर से विहिप पदाधिकारी धीरेश्वर वर्मा और संघ प्रचारक अनिल सिंह ने इकबाल अंसारी के घर पहुंचकर समर्पण निधि प्राप्त की.  दान गुप्त ही देना चाहिये इकबाल अंसारी का कहना है कि धर्म के कार्य के लिए सभी को दान करना चाहिए. दान देना, दान लेना हिंदू, मुस्लिम, सिख...

 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को पंचायत चुनाव और आने वाले त्योहारों के मद्देनजर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पेशेवर अपराधियों और माफिया के खिलाफ अभियान चला कर कार्रवाई की जाए। सीएम बृहस्पतिवार को जोन के एडीजी, लखनऊ व गौतमबुद्धनगर के पुलिस कमिश्नरों व मंडल के कमिश्नरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फील्ड और थाना स्तर पर तैनाती मेरिट के आधार पर की जाए। आने वाले दिनों में माघी पूर्णिमा, संत रविदास जयंती, महाशिवरात्रि, होली, शब-ए-बारात, बैसाखी, आंबेडकर जयंती, रामनवमी, महावीर जयंती और ईद उल फित्र जैसे त्योहार पड़ रहे हैं। इसे लेकर विशेष सतर्कता की जरूरत है। उन्होंने संपत्तियों पर कब्जा करने वाले माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने को भी कहा है। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि सोशल मीडिया पर निगरानी रखें और भ्रामक पोस्ट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। किसी भी हाल में अफवाह फैलाने से रोका जाए।इस मौके पर मुख्य सचिव आरके तिवारी, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी समेत कई अधिकारी मौजूद थे। My YouTube video...

  सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि सरकारी कर्मचारी अपना वेतन तथा पेंशन पाने के हकदार हैं। यदि सरकार कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के भुगतान में देरी करती है, तो सरकार को उसे उचित ब्याज दर के साथ वेतन और पेंशन का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक पूर्व जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा दायर जनहित याचिका को अनुमति प्रदान की थी और जिसमें मार्च-अप्रैल 2020 के स्थगित वेतन का भुगतान 12 फीसदी प्रति वर्ष की ब्याज दर से वेतन का भुगतान करने तथा समान ब्याज दर के साथ मार्च 2020 के महीने के लिए लंबित पेंशन का भुगतान करने के लिए कहा गया। राज्य सरकार ने महामारी काे बनाया ढाल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने फैसले में कहा कि वेतन और पेंशन के विलंबित भागों के भुगतान के लिए दिया गया निर्देश साफ नहीं है। राज्य में सेवा देने के कारण कर्मचारियों को वेतन प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो सरकारी कर्मचारी वेतन प्राप्त करने के हकदार हैं और यह कानून के अनुसार देय है। इसी तरह, यह भी तय है कि पेंशन का भुगतान पेंशनरों द्वारा राज्य को प्रदान की गई पिछले कई ...