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 सर्वदलीय बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बजट सत्र में सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है. सभी पार्टियों को बोलने का मौका मिलेगा. खास बातें सर्वदलीय बैठक में पीएम ने की सभी मुद्दों पर चर्चा की बात ये भी कहा- सरकार किसानों से बातचीत को तैयार है कृषि मंत्री द्वारा किसानों को दिया गया ऑफर अभी भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने शनिवार (30 जनवरी) को विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से कहा कि उनकी सरकार प्रदर्शनकारी किसानों की ओर से उठाए गए मुद्दों का बातचीत के जरिए समाधान निकालने का निरंतर प्रयास कर रही है. संसद में विभिन्न दलों के सदन के नेताओं की डिजिटल बैठक में मोदी ने यह भी कहा कि तीन कृषि कानूनों को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री ने जो प्रस्ताव दिया था केंद्र सरकार आज भी उस पर बरकरार है. सरकार ने यह सर्वदलीय बैठक बजट सत्र के दौरान संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और विधायी कार्यों के संदर्भ में चर्चा के मकसद से बुलाई थी. विभिन्न दलों के नेताओं ने इस बैठक में अलग-अलग मुद्दे उठाए. सूत्रों ने इस बैठक में प्रधानमंत्री के संबोधन का हवाला देते हुए बताया कि ...

 हरदा: हरदा में कृषि मंत्री कमल पटेल ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि इस बार समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी से पहले चना की फसल खरीदी जाएगी. उन्होंने कहा की इस मामले को लेकर गुरुवार शाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक होगी. कमल पटेल ने ये भी कहा है कि मंडियों में चने के दाम भी बढ़ाए जाएंगे. कमल पटेल हरदा के सर्किट हॉउस में  बिजली वितरण कम्पनी के अधिकारियों की बैठक लेने पहुंचे थे, इसके बाद उन्होंने चना फसल खरीदी को लेकर ये जानकारी दी है. फसल ओपीडी की शुरूआत इससे पहले कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों की बड़ी राहत दी थी. उन्होंने बताया था कि एमपी में पहली कृषि ओपीडी का शुभारंभ किया गया है. इसके जरिए किसान फसल की फोटो भेजकर ही फसल की बीमारी की निदान पा सकेंगे. इस संबंध में उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि हर एक गांव में चौपाल लगाकर फसल ओपीडी की जानकारी दी जाए. किसानों के लिए ये भी सुविधा हाल ही में कृषि मंत्री कमल पटेल ने एक बड़ी घोषणा की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अनाज मंडियों में अभी स्मार्ट मंडियां बनने जा रही हैं. स्मार्ट मंडियों का फायदा स...

 आज देश भर में 72वां गणतंत्र दिवस बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। ऐसे में देश के कोने-कोने के साथ राजधानी दिल्ली में राजपथ पर देश की शान बान और आन के प्रतीक के तौर पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाएगा। तिरंगे को लेकर हर भारतीय का प्रेम जगजाहिर है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा कहां बनता है, इसे कौन कौन बना सकता है। जानिए इन सभी बातों के बारे में कहां बनता है राष्ट्रीय ध्वज देश का आधिकारिक झंडा बनाने का अधिकार सिर्फ एक कंपनी के पास है। यानी सरकारी समारोहों और बड़े कार्यक्रमों में फहराए जाने वाले झंडों को बनाने का कॉन्ट्रेक कर्नाटक खादी ग्रामोद्वोग संयुक्‍त संघ (फेडरेशन) के पास है। ये खादी व विलेज इंडस्‍ट्रीज कमीशन द्वारा सर्टिफाइड देश की अकेली ऑथराइज्‍ड नेशनल राष्ट्रीय ध्वज निर्माता यूनिट है। ये कंपनी हुबली के बेंगेरी इलाके में स्थित है और इसे हुबली यूनिट भी कहा जाता है। कर्नाटक खादी ग्रामोद्वोग संयुक्‍त संघ की स्‍थापना नवंबर 1957 में हुई थी। इसने 1982 से खादी बनाना शुरू किया। साल 2005-06 में इसे ब्‍यूरो ऑफ इंडियन स्‍टैंडर्ड्स (BIS) से सर्टिफिकेश...

  Oppo Reno5 Pro 5G 18 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा, और पता चला है कि इसे रिवर ड्रीम्स, ऑरोरा ब्लू, मून नाइट्स और स्टार विश रेड कलर ऑप्शन के साथ पेश किया जाएगा... ओप्पो (Oppo) अगले हफ्ते भारत में अपनी नई Reno 5 5G सीरीज़ लॉन्च करने के लिए तैयार है. कंपनी इस सीरीज़ को फोन को पिछले साल चीन में लॉन्च कर चुकी है. इसलिए इस स्मार्टफोन के डिज़ाइन के बारे में काफी अंदाजा लगाया जा सकता है. लेकिन फिलहाल भारत में इस Oppo Reno5 Pro 5G सीरीज़ की कीमत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है. फोन को लेकर Flipkart पर एक पेज लाइव हुआ है. जानकारी के लिए बता दें कि भारत में Oppo Reno5 Pro 5G 18 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा. चीन में कंपनी ने इस स्मार्टफोन की जो कीमत रखी है उसके हिसाब से हम भारत में इसकी कीमत का अनुमान तो लगा सकते हैं लेकिन सहीं जानकारी नहीं दे सकते हैं. माना जा रहा है कि इस फोन की भारत में कीमत 39,990 रुपये हो सकती है. चीन में इस फोन की कीमत CNY 3,399 है. अभी तक ये स्मार्टफोन रिवर ड्रीम्स, ऑरोरा ब्लू, मून नाइट्स और स्टार विश रेड के साथ आता है लेकिन भारत में कंपनी इन नाम को बदल सकती है. भारत म...

 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में बनने जा रहे श्री राम मंदिर के लिए दो लाख रुपये की समर्पण निधि दान दी है। दो लाख रुपये की धनराशि का चेक उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम दिया है। शुक्रवार को उन्होंने यह इस राशि का चेक ट्रस्ट के प्रतिनिधियों को सौंपा। इस बीच उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने भी राम मंदिर निर्माण के लिए दो लाख रुपये का चेक राम मंदिर निर्माण से जुड़े पदाधिकारियों को राजभवन में सौंपा।  एक लाख स्थानों पर शुरू हुआ अभियान :  रामजन्मभूमि में विराजमान रामलला के मंदिर निर्माण के लिए मकर संक्रांति पर्व पर देश के करीब एक लाख नियत स्थानों पर निधि समर्पण अभियान की शुरुआत की गयी। इस मौके पर सभी स्थानों पर उपलब्ध सभागृहों में अलग-अलग अभियान की शुरुआत के साथ गोष्ठियां आयोजित की गयी। इन गोष्ठियों में राम मंदिर आंदोलन से जुड़े संत-महंतों के अलावा संगठन के शीर्ष पदाधिकारियों का कार्यक्रम भी तय किया गया था जिन्होंने उन गोष्ठियों में जाकर क्षेत्रीय नागरिकों को मंदिर निर्माण में सहयोग के लिए प्रेरित किया। विहिप के केन्द्रीय मंत्...

 मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) और गन्ना मंत्री सुरेश राणा की सख्ती के बाद उत्‍तर प्रदेश की विभिन्न चीनी मिलों (Sugar Mills) ने पिछले 15 दिनों में 3814 करोड़ रुपये का भुगतान गन्‍ना किसानों को किया है. लखनऊ. इन दिनों देश के विभिन्न राज्यो में भले ही नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों द्वारा सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया जा रहा हो, लेकिन उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की किसानों के प्रति संवेदनशीलता को देखते हुए प्रदेश के किसान सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं. जिसके मद्देनजर ही पिछले पेराई सत्र का यूपी के गन्ना किसानों (Sugarcane Farmers) का बकाया भुगतान अब तक न हो पाने के चलते दिखाई गई सीएम योगी और गन्ना मंत्री सुरेश राणा की सख्ती का एक बड़ा असर हुआ है. यही वजह है कि बीते 15 दिनों के भीतर ही प्रदेश की विभिन्न चीनी मिलों (Sugar Mills) द्वारा 3,814 करोड़ रुपये के गन्ना बकाये का भुगतान कर दिया गया है. इसके अलावा करीब 2 हजार करोड़ रुपये के शेष भुगतान को भी जल्द से जल्द कराने के लिए गन्ना विभाग लगातार चीनी मिलों पर दबाव बनाता नजर आ रहा है. अपर...

  केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बीमारी के इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की. इस योजना के तहत गरीब और मजदूर वर्ग के लोग चुने हुए सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 लाख रुपये तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त करवा सकते हैं. यह गोल्डन कार्ड योजना भी इसी स्कीम का एक हिस्सा है. इसमें इलाज का खर्च केंद्र सरकार उठाती है. नई दिल्ली: अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड (Ayushman Bharat Golden Card) की मदद से आयुष्मान भारत योजना में चुने गए सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटलों में 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज कराया जा सकता है. किसे मिलेगा यह कार्ड आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana) के तहत यह गोल्डन कार्ड उन गरीब लोगों को मिलेगा जो आयुष्मान भारत योजना में आते हैं. आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है. कोई भी व्यक्ति जन आरोग्य योजना (PM Jan Arogya Yojana) के तहत अप्लाई करने के बाद गोल्डन कार्ड को डाउनलोड करने के साथ उसका प्रिंट निकलवा सकता है. क्या है आयुष्मान भारत योजना केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोग...